१. विषय प्रवेश

नेपालको सबैभन्दा ठूलो र जटिल समस्याका रूपमा भ्रष्टाचार देखिएको छ। यसले समाज र शासन सञ्चालनका सबै क्षेत्रमा प्रभाव जमाइसकेको छ। भ्रष्टाचारको नियन्त्रणप्रति बेवास्ता गर्नाले भयावह अवस्थामा गुजिनुपरेको हो। मुख्यतः सरकारमा बस्नेहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको सट्टा यसलाई बढाउने क्रियाकलापमा लाग्नाले नै देशमा भ्रष्टाचार भयावह अवस्थामा पुगेको हो।

 

भ्रष्टाचार बढ्नुका मुख्य कारणहरूमा राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट हुनु र भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण हुनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत स्पष्टता नहुनु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दृष्टिले संविधान कमजोर बनाइनु, कानुन पुराना हुनुको साथै कानुनमा उल्लेख भएका विषयलाई गलत अर्थ लगाई राजनीतिक भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनु र संरचनागत कमजोरी सुधार गर्न पर्याप्त ध्यान नदिनु आदि हुन्। यसैगरी, नीतिगत तहबाट भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्नाले अन्य क्षेत्रमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार विस्तार हुनु, बिग्रँदो आर्थिक अवस्थाले भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्नु, भ्रष्टाचारलाई सामाजिक परिवेशले अप्रत्यक्ष रूपमा मान्यता प्रदान गर्नु, समाज र सरकारका सबै क्षेत्रमा नैतिकतामा ह्रास आउनु, संसद् र संसदीय समितिहरू देशमा सुशासन कायम गर्ने विषयमा प्रभावकारी नहुनुजस्ता कारणहरूले पनि भ्रष्टाचार दिनानुदिन मौलाइरहेको हो।

 

समग्रमा, देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने हो भने राष्ट्रिय स्तरबाट व्यापक प्रयासको आवश्यकता देखिएको छ। सामान्य टालटुले प्रक्रियाले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन भन्ने स्पष्ट देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा यस लेखमा नेपालमा भ्रष्टाचारको विद्यमान अवस्था, भ्रष्टाचार बढ्नुका कारणहरूको विश्लेषण र नियन्त्रणका सम्भावनाहरूबारे चर्चा गरिनेछ ।

 

२. नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विद्यमान अवस्था

 

(क) नीतिगत व्यवस्था नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनेको छैन । नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६५ र भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ जारी गरेको थियो। तर यी दुवै रणनीतिको कार्यान्वयनमा ध्यान गएको भने देखिँदैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कार्यलाई संस्थागत रणनीतिक योजनाको माध्यमबाट अगाडि बढाइरहेको छ। तर सरकारको तर्फबाट ती रणनीतिक योजनाहरूको कार्यान्वयनमा आयोगलाई पर्याप्त सहयोग भने भइरहेको देखिँदैन।

(ख) कानुनी व्यवस्था भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा वर्तमान संविधान र सम्बद्ध कानुनहरू कमजोर रहेको अवस्था छ। संविधान निर्माणकै समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कमजोर बनाउने खेल भयो। फलस्वरूप तत्कालीन संविधानबमोजिम अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्ने आयोगको अधिकारक्षेत्र कटौती गरियो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ज्यादै पुरानो कानुन हो। भ्रष्टाचारका रूप र शैली बारम्बार परिवर्तन भइरहने सन्दर्भमा पुरानो कानुनले भ्रष्टाचारको नयाँ रूप र शैलीलाई सम्बोधन गर्न सक्तैन भन्ने कुरामा सरकार र संसद्‌ले ध्यान नदिँदा आयोगले अनुसन्धानमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिरहेको छैन । यसरी एकातिर संविधान र कानुन कमजोर हुनु, अर्कोतिर कानुनी छिद्रलाई कोट्याएर प्रक्रियामा ध्यान दिने ध्याय प्रणालीको कारण ठूला भ्रष्टाचारीहरूले एकपछि अर्को गर्दै उन्मुक्ति पाइरहेको अवस्था छ। अझ दुःखको कुरा त के पनि छ भने करिब चार वर्षपहिले तत्कालीन सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनमा संशोधनका लागि दुई विधेयकहरू राष्ट्रिय सभामा पेस गर्यो। भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका मार्गदर्शनको पालना नगरी प्रतिगामी प्रकृतिका प्रावधानसहित सरकारले पेस गरेका विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाले पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ। आयोगले आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा दिएका सुझाव तथा विभिन्न संस्था तथा अभियन्ताहरूबाट प्राप्त सुझावलाई समेत लत्याउनु तत्कालीन सरकार र राष्ट्रिय सभाको ठूलो गल्ती हो। प्रतिनिधिसभाले ती विधेयकहरूलाई सच्याएन भने नेपालमा भ्रष्टाचार अनियन्त्रित हुने सम्भावना देखिँदै छ ।

 

(ग) संस्थागत व्यवस्था संवैधानिक आयोगको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना हुनु नेपालका लागि एउटा ठूलो सफलता हो। यसले सिद्धान्ततः भ्रष्टाचार भइसकेपछिको चरणबाट भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको छ। बाध्यतावश भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि रोकथामका कार्यहरू (निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक) पनि, जुन सरकारको दायित्वभित्र पर्ने हुन्छ, आयोगले गर्नुपरिरहेको छ। एकातिर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आयोगको हो भन्ने भाष्य विकास गरिएको छ भने अर्कोतिर आयोगलाई कमजोर बनाउने कार्यहरू पनि भइरहेका छन्। आयोगलाई कमजोर बनाउन पाइयो भने भ्रष्टाचार गरेर पनि बच्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिक नेता र भ्रष्ट प्रशासकहरूको अभियान नै चलिरहेको छ।

 

भ्रष्टाचारको रोकथाम (Prevention) र भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रवद्धनात्मक कार्य (Promotion) का लागि मुख्यतः सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि देशको कार्यकारी प्रमुखको मातहतमा अधिकारसम्पन्न संस्था, नीति र कानुन हुनु आवश्यक मानिन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा यो पक्ष शून्य बराबर छ । एउटा भएको संस्था राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पनि आफैं असहाय बनेर रहेको छ।

 

संविधानतः संसद्र यसका सम्बद्ध समितिहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्नेमा ती संस्थाहरू पनि कमजोर देखिएका छन् ।

 

समग्रमा भन्ने हो भने देश भ्रष्टाचारले आक्रान्त भएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासहरू निष्प्रभावी हुँदै गएको अवस्था छ।

३. नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुका कारणहरू

नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा अनेकौं कारणहरू जिम्मेवार रहेको देखिन्छ। केही मुख्य कारणहरूको बारेमा मात्र यहाँ संक्षिप्त रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

(क) नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुको मुख्य कारण राजनीति नेतृत्व भ्रष्ट हुनु र भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण हुनु नै हो। नेपालका अधिकांश नेताहरूमा भ्रष्ट कर्मचारी, दलाल/बिचौलिया, तस्कर, माफिया, डनहरूको सहज पहुँच छ। उनीहरूको घेरा तोड्न नसक्नाले नेताहरू आफैं भ्रष्टाचारमा मुछिने वा भ्रष्टाचारको बचाउ गर्ने कार्यमा लाग्न बाध्य भएको देखिन्छ।

अहिले त कानुन बनाएरै भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्ने कार्यमा राजनीतिक नेताहरू लागिपरेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि २०७५ सालमा भएको नेपाल ट्रस्ट ऐनको संशोधन र भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन गरेर सरकारी जग्गा जमिन व्यक्तिमा पुऱ्याइएको विषयलाई लिन सकिन्छ। यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका विधेयकहरूमा राखिएका प्रावधानले नेताहरूको सोच र चरित्र उदाङ्गो बनाइसकेको छ।

नेताहरू भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न र आफू र आफ्नाले गरेको भ्रष्टाचारलाई बचाउन कुन हदसम्म लाग्छन् भन्ने उदाहरण संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गर्ने प्रतिस्पर्धामा लागिपरेको उदाहरणबाट पनि पुष्टि भएको छ। कहिले अध्यादेशमार्फत र कहिले विधेयकमार्फत परिष‌द्मा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न चालिने गरेको माथापच्चिसीबाट पनि नेताहरू भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्न लागिपरेको भन्ने पुष्टि हुन्छ। सो ऐनमा संशोधन गर्न चाहनुको मुख्य विषयवस्तु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका मुख्य संवैधानिक आयोगहरूमा कसरी आफ्नो मान्छे लान सकिन्छ भन्ने नै हो। यदि नेताहरूको सोच र मनसाय स्वच्छ र इमानदार थियो भने ती निकायहरूमा कसरी राम्रो व्यक्तिलाई पुर्याउन र सुशासनको अभिवृद्धिमा त्यस्ता निकायहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयहरूमा ध्यान जान्थ्यो ।

(ख) भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट नीति नहुनु र भएका केही नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा नल्याउनु भ्रष्टाचार बढ्नुको अर्को मुख्य कारण हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट नीति छैन । २०६५ सालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा नै ल्याइएको छैन । २०६९ सालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भनी जारी गरिएको रणनीति तथा कार्ययोजना संयुक्त राष्ट्र संघलाई देखाउन मात्र जारी गरिएको हो, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास नै भएन। अन्य नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरू पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेका रणनीतिक योजनाहरूलाई सफल बनाउन सरकारको तर्फबाट उचित पहल हुन सकेको देखिँदैन। आयोगको आफ्नो एकल प्रयासबाट केही हदसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको देखिन्छ तर त्यतिले पर्याप्त हुँदैन भन्ने पनि स्पष्ट नै छ।

(ग) भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा संविधान कमजोर बनाइनु पनि भ्रष्टाचार बढ्नुको अर्को कारण हो। संविधानबनाउँदा नै नियतवश अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र गरियो र अनुचित कार्यसम्बन्धी आयोगले गर्दै आएको अनुसन्धानको अधिकार कटौती भयो। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेमा आयोगले अनुसन्धान गर्न नसक्ने व्यवस्था गरियो। न्यायपालिकाअन्तर्गत हुने विकास निर्माणका कार्यमा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्नसमेत आयोगलाई अधिकार दिइएन। त्यसैगरी सेनाले गर्ने विकास निर्माणका कार्यमा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्नबाट पनि आयोगलाई वञ्चित गराइयो । अर्को गजब त के छ भने न्यायाधीश हुनुभन्दा पहिलेको जिम्मेवारीमा रहँदा गरेको भ्रष्टाचार अहिले न्यायाधीश भएकै कारण आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारबाट बाहिर राखिएको छ।

(घ) भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन पुराना हुनुको साथै कानुनमा उल्लेख भएका कतिपय विषयलाई गलत अर्थ लगाइनुले पनि भ्रष्टाचार बढाउन सहयोग पुगेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी मुख्य कानुन मानिने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा हालसम्म संशोधन गरिएको छैन। त्यसमा समसामयिक संशोधन नहुँदा भ्रष्टाचारका नयाँ रूप र शैलीको अनुसन्धान गर्न आयोगलाई कठिनाइ भइरहेको छ। त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यको देहाय (ख) मा उल्लेख भएको ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय’ भन्ने वाक्यांशलाई आयोग स्वयम्ले गलत अर्थ लगाई मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको कारण भ्रष्टाचार भएका विषयमा अनुसन्धान नगर्ने वा मुद्दा दायर नै नगर्ने पद्धतिले गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्नमा सघाउ पुगिरहेको देखिन्छ।

(ङ) भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएका संस्थाहरूमा रहेको संस्थागत कमजोरी सुधार गर्न पर्याप्त ध्यान नदिनु पनि भ्रष्टाचार बढ्नुको अर्को कारण हो। सुशासन अभिवृद्धि गर्न सरकारलाई सहयोग पुऱ्याउन स्थापित संवैधानिक निकायहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयासहरू भइरहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई साधनस्रोतको पर्याप्तता छैन । आयोगलाई आवश्यक पर्ने इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र क्षमतावान् कर्मचारी उपलब्ध गराउन सकेको अवस्था छैन। कर्मचारीको बारम्बार सरुवा गरिदिनाले अनुसन्धानको कार्यमा बाधा पुगिरहेको देखिन्छ।

(च) नीतिगत तहबाट भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्नाले अन्य क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा विस्तार भइरहेको छ। मुख्यतः मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर ठूला भ्रष्टाचार हुने गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। तल्लोस्तरबाट नै निर्णय हुन सक्ने विषय मन्त्रिपरिषद्‌द्मा लगेर निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढ्दो छ (उदाहरणका लागि, ललिता निवासको जग्गा सम्बन्धमा २०६६ चैत, २०६७ वैशाख र २०६९ असोजका मन्त्रिपरिषद्‌का निर्णयहरू र कतिपय सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी निर्णयहरूलाई लिन सकिन्छ)। मन्त्रिपरिषद्‌ले कानुन मिचेर निर्णय गरिदिँदा अन्य तहलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न साहस बढेको देखिन्छ (उदाहरणका लागि, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३० को प्रावधानविपरीत मन्त्रिपरिष‌द्बाट निर्णय भई विदेशमा उपचार गरेको खर्च बेहोर्ने गरेका कार्यहरूलाई लिन सकिन्छ)। नीति बनाउँदा होस् वा कानुन निर्माण गर्दा होस् माफिया वा दलाल वा बिचौलियाहरू लागिपर्ने र तिनको उच्चस्तरका पदाधिकारीसँग साँठगाँठ हुने हुँदा माथिल्लो तहबाट नै भ्रष्टाचारप्रति प्रोत्साहन र संरक्षण मिल्ने गरेको छ (उदाहरणका लागि, नेपाल ट्रस्ट ऐनको संशोधन र भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन भूमाफिया र दलालहरूको साँठगाँठमा संशोधन भए जसकोकारण ठूलो मात्रामा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा दलाल तथा माफियाको हातमा पुगिरहेको छ)। यसरी उच्चपदस्थहरूको संलग्नता र संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचार अत्यधिक बढेको देखिन्छ । नेपालमा यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्ने गरिएको छ। अन्यत्र यस्ता भ्रष्टाचारलाई ठूला भ्रष्टाचार वा राजनीतिक भ्रष्टाचार भन्ने गरिन्छ। संघीय मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयलाई आधार मानेर अहिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट समेत यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको सुनिन्छ।

(छ) यस्तै केही अन्य कारणहरू निम्नानुसार छन्ः-

० एकातिर बिग्रँदो आर्थिक अवस्थाले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरिरहेको छ भने अर्कोतिर भ्रष्टाचार बढेको कारण आर्थिक अवस्थामा गम्भीर प्रभाव पारेको अवस्था पनि छ।

० भ्रष्टाचारलाई सामाजिक परिवेशले अप्रत्यक्ष रूपमा मान्यता प्रदान गर्नु पनि भ्रष्टाचार बढ्नुमा जिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।

० सबै क्षेत्रमा नैतिकतामा ह्रास आउनुको कारणले पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको देखिन्छ।

० भ्रष्टाचार बढाउने कारणमध्ये संसद् र संसदीय समितिहरू कमजोर हुनु पनि एक हो।

४. भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरू

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मुख्यतः दुई पक्ष हुन्छन्। पहिलो रोकथाम (Prevention) को पक्ष र दोस्रो उपचारात्मक (Curative) पक्ष । भ्रष्टाचार रोकथामको जिम्मेवारी मुख्यतः देशको सरकार (कार्यकारी प्रमुख) को हो भने उपचारात्मक उपाय अपनाउने जिम्मेवारी स्वतन्त्र निकाय र अदालतको हो। भ्रष्टाचार रोकथामअन्तर्गत पनि दुई किसिमका रणनीति अपनाउन सकिन्छ। पहिलो, भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रवर्द्धनात्मक (Promotional) रणनीति र दोस्रो, नियामक (Regulatory) रणनीति अपनाउने गरिन्छ। प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिअन्तर्गत सदाचार नीतिको व्यवस्था, आचरणका नियमहरूको व्यवस्था, नैतिक शिक्षा, प्रचारप्रसारजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरिन्छ। त्यसैगरी, नियामक रणनीतिअन्तर्गत कडा कानुनको निर्माण, संयन्त्रहरूको प्रभावकारिता, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण, भ्रष्टाचार बढी हुन सक्ने क्षेत्र र अवस्थाहरूको निगरानीजस्ता कार्यहरू पर्दछन् ।

नेपालमा भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने सवालमा देशको कार्यकारी प्रमुखको तर्फबाट आफ्नो जिम्मेवारी पालना गर्न पूर्णतः असफल भएको अवस्था देखिन्छ। बरु कार्यकारी प्रमुख भएका व्यक्तिहरूबाट भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्नमा बढी ध्यान गएको भन्ने देखिन थालेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनमा संशोधनका लागि राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत दुई विधेयकमा समावेश भएका पश्चगामी प्रावधानहरूले यस तथ्यको पुष्टि गरेको छ। राष्ट्रिय सभाबाट ती विधेयकहरूमा सरकारको भावनाअनुसारकै प्रावधान समावेश गरी पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाउनुले पनि संसद्‌का ठूला तीन दलको राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, प्रवर्द्धन गर्नतर्फ उद्यत रहेको प्रमाणित हुन्छ। यसरी राजनीतिक नेतृत्व नै भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा बाधक भएको हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस परिस्थितिले गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्दा सुशासन कायम गर्न चुनौती थपिँदै गएको छ। परिणामतः देशमा समृद्धिको उद्देश्य हासिल गर्न बाधा पुगिरहेका छ।यस विद्यमान अवस्थाबाट देशलाई माथि उठाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा कठोर रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता उजागर भएको छ। यस सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण उपायहरूको सम्बन्धमा तल चर्चा गरिएको छ।

(क) राजनीतिक सुधार

राजनीतिक सुधार नगरेसम्म देशमा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण हुन सक्तैन। राजनीतिमा सुधार गर्न मुख्यतः –

० राजनीतिक दलहरूको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

० दलको आम्दानी र खर्च पारदर्शी बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

० राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी दलले पाएको मतको आधारमा सरकारी कोषबाट निश्चित रकम उपलब्ध गराउने र त्यस्तो खर्चको दुरुपयोग भएमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ।

राजनीतिक सुधारको अर्को पाटो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने विषय हो। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले विभिन्न प्रकारका विकृतिहरू ल्याएकाले तिनमा सुधार गर्नैपर्छ। निर्वाचन प्रणालीको कारणले उत्पन्न विकृतिले भ्रष्टाचार बढाउन सहयोग पुऱ्याइरहेको छ। यसमध्ये प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्थाले कुनै पनि दलले बहुमत नल्याउने र गठबन्धन सरकारको निर्माण गर्दा लेनदेनले प्रश्रय पाएको छ। यसको कारण भ्रष्टाचार बढिरहेको छ। तसर्थ-

० कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

० प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र नै छुट्याएर समावेशी समूहहरूको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ।

० सांसदले मन्त्री बन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।

० एक पटक एक निर्वाचन क्षेत्रबाट विजय भएको व्यक्तिलाई सोही क्षेत्रबाट पुनः उम्मेदवार नबनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

➤ राष्ट्रिय सभालाई विज्ञसभाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक सुधारको अर्को मुख्य विषयवस्तु सरकारमा जानेहरूको सदाचारिता र इमान्दारितामा अभिवृद्धि गर्ने उपायहरूको अवलम्बन गर्नु पनि हो। यसका लागि-

० सांसद र मन्त्रीको आचार संहिता बनाई लागू गर्न सकिन्छ।

➤ दलको केन्द्रीय समितिको सदस्य हुँदै निजको सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र सोको सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ।

 त्यसरी सार्वजनिक गरिएको सम्पत्तिको विवरणउपर कसैले प्रश्न उठाएमा छानबिन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

(ख) सविधानमा सुधार

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा वर्तमान संविधानमा रहेका केही मुख्य अवरोध हटाउनु जरुरी देखिन्छ। जस्तै-

० जुनसुकै तहको पदाधिकारीले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेमा निजउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी संविधानमा प्रावधान राख्नु आवश्यक देखिएको छ।

० न्यायाधीश र सेनाले न्यायिक कार्य र सैनिक कार्य बाहेकका विकास निर्माणका कार्यमा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

० न्यायाधीश र सैनिक अधिकृत आफ्नो सेवाबाट अवकाशित भएपछि निजहरूको अकुत सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार पनि अख्तियारलाई दिनुपर्छ ।

० संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भनी उजुरी परेमा वा अन्य स्रोतबाट जानकारी भएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

० न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्‌को पुनःसंरचना गरी योग्य व्यक्ति छनोट गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ।

० अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै अधिकारक्षेत्रभित्र राख्नुपर्छ।

(ग) कानुनमा सुधार

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुनी सुधार ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसका लागि-

० सर्वप्रथम अहिले संसद्मा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका विधेयकहरू फिर्ता गरी पूर्ण रूपमा पुनरवलोकन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

० परिवर्तित सन्दर्भअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित सबै कानुनको पुनरवलोकन सम्बन्धमा व्यापक अध्ययन र अनुसन्धान गरी एकीकृत कानुन वा सबै कानुनी प्रावधानहरूमा एकरूपता ल्याउने गरी संशोधन वा नयाँ कानुनको निर्माण गर्न सकेमा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव हुन्छ।

० भ्रष्टाचारजन्य अपराध गरेमा आजीवन काराबासको व्यवस्था गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।

० भ्रष्टाचार गरेको ठहरेमा जति रकम बराबर भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित हुन्छ, त्यसको तीन दोब्बर जरिवाना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

> भ्रष्टाचार गरेको रकम लुकाउन सहयोग गर्ने परिवारको सदस्य वा अन्य व्यक्तिलाई समेत लुकाएको रकमको दोब्बर जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

० स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने विषय, निजीक्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको नियन्त्रणको विषय, भ्रष्टाचारको सुराकी दिने व्यक्ति (Whistleblower) को सुरक्षा गर्ने विषयमा कानुन निर्माण गर्नुपर्छ।> सुशासन ऐनलगायतका ऐनहरूमा समसामयिक सुधार गरी हरेक तहका पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा एकरूपता ल्याउने ता कि कसैको दबाबमा वा प्रभावमा पदाधिकारीले काम गर्न नपरोस् ।

(घ) रोकथामका रणनीतिहरूमा विशेष जोड

सरकारको जिम्मेवारीमा रहेको रोकथामसम्बन्धी कार्यमा विशेष प्रभावकारिता ल्याउनुपर्छ। यसका लागि-

० राष्ट्रिय सदाचार नीति र सोसम्बन्धी कानुन र संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

० सदाचार प्रवर्द्धन आयोग वा सुशासन आयोग वा यस्तै कुनै नामको संस्था निर्माण गर्ने (राष्ट्रिय सूचना आयोगजस्तै) (अहिले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्दै आएको कार्यसमेत सोही संयन्त्रले गर्ने) व्यवस्था गर्नुपर्छ।

➤ सो संयन्त्रले राष्ट्रिय सदाचार नीतिको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रवर्द्धनात्मक सामग्रीको निर्माण र वितरण, नैतिक शिक्षाको प्रवर्द्धन तथा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ।

० विभिन्न तहका पदाधिकारीहरूका लागि आवश्यक पर्ने आचरणका नियमहरूसम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्तको निर्माण गर्ने र संस्थाको कार्यप्रकृतिअनुरूप आ-आफ्ना आचरणका नियमहरू बनाई लागू गर्न सहजीकरण गर्ने र तिनको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने अधिकार पनि सो संयन्त्रलाई दिनुपर्छ।

० सोही संयन्त्रले भ्रष्टाचार बढी हुने क्षेत्रहरूमा निगरानी पनि गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

(ङ) नीतिगत भ्रष्टाचारको नियन्त्रण

नेपालमा भ्रष्टाचार बढाउने एक महत्त्वपूर्ण कारण नीति निर्माण गर्ने तहबाट हुने निर्णय र त्यसबाट सिर्जना हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप पनि हो। यस प्रकारको नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न विशेष पहल आवश्यक देखिन्छ। यसका लागि-

० दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी व्यवस्था गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यको देहाय (ख) मा उल्लेख भएको ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय’ भन्ने वाक्यांशलाई हटाउने वा नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा गर्ने, र

० जुनसुकै तहको पदाधिकारीले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजउपर अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्ने ।

(च) संस्थागत प्रभावकारिता

देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न संस्थागत प्रभावकारिता आवश्यक पर्छ। यसका लागि-

० संवैधानिक परिषद्‌को बनोट र संवैधानिक पदाधिकारीको छनोट प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ।

० अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सबै संवैधानिक निकायका लागि बजेटको प्रबन्ध सिधै संसद्बाट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

० अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान तहकिकात र प्राविधिक परीक्षणसहितका कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन प्रविधिमा आधारित पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ।

० राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण विभागलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमातहत लाने वा छुट्टै स्वतन्त्र संयन्त्र बनाउने हो, त्यसका लागि अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुगेर कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ ।

० अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा जनशक्ति व्यवस्थापनको छुट्टै पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ ।

० प्रधानमन्त्रीमातहत एक छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरी भ्रष्टाचारको रोकथामसम्बन्धी काम र सदाचार पद्धतिको विकाससम्बन्धी कामको जिम्मेवारी दिने (माथि (घ) मा उल्लेख भएअनुसार) व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

(छ) प्रशासनयन्त्रमा सुधार

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न प्रशासनयन्त्रमा पनि व्यापक सुधार आवश्यक छ। यसका लागि-

० प्रशासन सुधारको विषयलाई शासन सञ्चालनको एक प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम बनाउनु आवश्यक छ।

० प्रशासन सुधारलाई नियमित र संगतिपूर्ण बनाउन प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्षमातहतमा रहने गरी विज्ञहरू रहेको एक छुट्टै तर छरितो संयन्त्र बनाउने र सो संयन्त्रको अध्ययन तथा अनुसन्धानको आधारमा मात्र सुधारका कार्यहरू अघि बढाउने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ।

० मुख्य सचिवलगायतका उच्चस्तरका प्रशासकहरूको पदस्थापन र सरुवाका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउने र त्यसको कडाइका साथ परिपालना गर्नुपर्छ।

➤ हालको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गरी विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत प्रमुख रहेको विभाग गठन गर्ने र त्यसले कर्मचारीको सरुवामा समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ।

० कर्मचारी युनियनलाई पेसागत हकहितमा केन्द्रित गराउने, अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई युनियनको सदस्य हुने व्यवस्था खारेज गर्ने, दलीय आधारमा युनियन गठन र परिचालन गर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्ने हिम्मत गर्नुपर्ने देखिन्छ।

० कर्मचारीका आचरणसम्बन्धी नियमहरूलाई समसामयिक बनाउने र तिनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

(ज) विशेष अदालतको प्रभावकारिता

भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनुवाइ गरी फैसला गर्न गठित विशेष अदालतलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। यसका लागि-

० विशेष अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशको योग्यता र अनुभव विशेष हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिलाई मात्र विशेष अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने मापदण्ड तयार गरी सोही मापदण्डका आधारमा मात्र नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

➤ विशेष अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विषयमा तालिमको व्यवस्था गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ।

➤ विशेष अदालतमा न्यायाधीशको संख्या बढाउने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको एक वर्षभित्र फैसला गरिसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

➤ विशेष अदालतको मुद्दा व्वस्थापनमा सहजता ल्याउन आवश्यक जनशक्ति, अन्य साधनस्रोत र प्रविधिको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

(झ) संसदीय समितिहरूको प्रभावकारिता

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा संसदीय समितिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। यसका लागि-

० संसदीय समितिहरूलाई दलीय दबाब र प्रभावबाट मुक्त रहन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

➤ कानुन निर्माणमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने व्यवस्थाको विकास गरी समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

➤ शासन सञ्चालनका विविध पक्षमा अनुगमन, सुपरिवेक्षण, अध्ययन अनुसन्धान गर्न समितिहरूलाई सहयोग पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

० सार्वजनिक लेखा समितिको जस्तै शासन सञ्चालनको कार्यसँग सम्बन्धित समितिको सभापति विपक्षी दलहरूलाई दिने परिपाटीको विकास गर्नु आवश्यक छ।

➤ कुनै पनि समितिको सभापति भएको सांसद संसद्‌को सो कार्यकालमा मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

सम्बन्धित समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायका निर्णय र कार्यहरूको अनुगमन गर्ने र प्रभाव मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

० भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निरोधात्मक पक्षमा सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन गरी सरकारलाई निर्देशन दिने सम्बन्धमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्छ।

० अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिदनले उठाएका मुद्दाका सम्बन्धमा सम्बन्धित समितिमा गहन छलफल गर्ने र ती मुद्दाको समाधान खोज्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ ।

५. उपसंहार

नेपालको शासन व्यवस्थामा सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार देखिएको छ। यसको नियन्त्रण नगरी सुशासन कायम हुन सक्तैन । सुशासन कायम नभएसम्म देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गरी देशलाई समुन्नतबनाउन सम्भव छैन । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजनीतिक, संवैधानिक, कानुनी, प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार आवश्यक छ। यसका अतिरिक्त संस्थागत र व्यवहारगत सुधार पनि एकसाथ हुन आवश्यक छ ।

देशलाई समुन्नत बनाउने मार्गमा नेतृत्व गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक तहको हो। यस कार्यमा अवरोधक मानिएको भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा अगुवाइ गर्ने मुख्य दायित्व पनि राजनीतिक नेतृत्वकै हो। राजनीतिक नेतृत्वले यस सम्बन्धमा गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अन्यथा देशको बर्बादीको मुख्य कारण भ्रष्टाचार नै हुनेछ र त्यसको मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वमा नै जानेछ। सम्बद्ध पक्षले यसमा समयमा नै ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

सन्दर्भ सामग्रीहरूको सूची

Chaikin, David A. (2013) Controlling corruption by heads of government and political elites: in Peter Larmour and Nick Wolanin (editors) Corruption and Anti-Corruption, Australian National University E-Press, Canberra, Australia

Wildavsky, Aaron (2018) The Art and Craft of Policy Analysis, Palgrave Macmillan.

Kratcoski, Peter C. (2018) Fraud and Corruption: Major Types, Prevention, and Control, Maximilian Edelbacher Academic Council of the United Nations System Liaison Office Vienna Vienna, Austria. चपागाई, तीर्थ (२०७७) नीतिगत निर्णय के हो र के होइन ? प्रशासन डट कम, असार ६,२०७७ ।

त्रिताल, शारदाप्रसाद (२०७७) नीतिगत भ्रष्टाचारले गाँजेको नेपाल, सेतोपाटी, जेठ २, २०७७ ।

त्रिताल, शारदाप्रसाद (२०७७) नीतिगत भ्रष्टाचार विद्यमान अवस्था, कारण र समाधानका उपायहरू,

कामाद पत्रिका Vol 21, No. 1, Issue 34, 2020/2077

नेपाल सरकार (२०७२) नेपालको संविधान, कानुन किताब व्यवस्था समिति, काठमाडौं।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वेबसाइट।

सोपान पत्रिकाका विभिन्न अंकहरू, सोपान मासिक, काठमाडौं।